Yogi Cabinet Decisions: छात्राओं को मिलेगी फ्री स्कूटी और पेट्रोल, 18 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर
Yogi Cabinet Decisions: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं, विद्यार्थियों और प्रदेश के बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) को लेकर कई बड़े फैसलों पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में जहां एक तरफ मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी, पेट्रोल और हेलमेट देने की योजना को हरी झंडी दिखाई गई, वहीं दूसरी तरफ विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे समेत 220 नई इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का मार्ग भी प्रशस्त किया गया। इसके साथ ही सरकार ने उत्तर प्रदेश विधानमंडल के आगामी मानसून सत्र की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है, जो 3 अगस्त से शुरू होकर 6 अगस्त तक चलेगा।
हर संस्थान की टॉप 5% छात्राओं को मिलेगी स्कूटी
कैबिनेट फैसलों की विस्तृत जानकारी देते हुए राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में ग्रेजुएशन (स्नातक) की पढ़ाई कर रही टॉप 5 प्रतिशत मेधावी छात्राओं को सरकार की ओर से मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। इस योजना के दायरे में प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, एडेड महाविद्यालय और संबद्ध कॉलेज सभी शामिल होंगे। योजना का लाभ उन परिवारों की बेटियों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय ₹12 लाख तक है। सरकार न केवल स्कूटी का पंजीकरण और बीमा खुद वहन करेगी, बल्कि छात्राओं को सुरक्षा के लिए हेलमेट, एसेसरीज और पहली बार चलाने के लिए 5 लीटर पेट्रोल भी दिया जाएगा। इस वर्ष लगभग 50 हजार छात्राओं को स्कूटी बांटने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी खरीद जेम (GeM) पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी तरीके से की जाएगी।
कामकाजी महिलाओं को मिलेगा हॉस्टल
सरकार ने योजना में सामाजिक संवेदनशीलता का परिचय देते हुए विशेष वर्ग को बड़ी राहत दी है। दिव्यांगजन, निराश्रित परिवारों और शहीद जवानों की बेटियों को इस योजना का लाभ पाने के लिए न तो मेरिट सूची (मेरिट) की बाध्यता होगी और न ही उनके परिवार की आय सीमा देखी जाएगी। इसके अतिरिक्त, वाराणसी स्थित बसंत महिला महाविद्यालय में 112 छात्राओं की क्षमता वाले एक नए छात्रावास (होस्टल) के निर्माण को मंजूरी दी गई है। वहीं, राज्य में दूर-दराज से आकर नौकरी करने वाली कामकाजी महिलाओं (Working Women) के लिए 500 कमरों का आधुनिक हॉस्टल बनाने हेतु जमीन आवंटन के प्रस्ताव को भी पास कर दिया गया है।
प्रयागराज से सोनभद्र तक एक्सप्रेसवे और विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को हरी झंडी
प्रदेश में कनेक्टिविटी का नेटवर्क और मजबूत करने के लिए योगी कैबिनेट ने दो बड़े लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को अपनी स्वीकृति दे दी है। पहला, प्रयागराज से सोनभद्र तक बनने वाला 330 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे है। इसके अलावा 117 किलोमीटर लंबे विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को भी मंजूरी मिल गई है, जो सीधे तौर पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा। यह नया एक्सप्रेसवे गाजीपुर, मिर्जापुर और चंदौली जिलों को आपस में जोड़ेगा। साथ ही आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु ईपीसी (EPC) मोड में डेवलपर चयन के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई गई है।
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संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट मंजूर
प्रदूषण मुक्त सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैबिनेट ने ₹400 करोड़ के बजट प्रावधान के साथ 220 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी दी है, जिनमें 42 और 50 सीटर बसें शामिल होंगी। राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से एक और बड़ा फैसला लेते हुए कैबिनेट ने संभल हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, जिसे अब आगामी विधानमंडल सत्र में पटल पर रखा जाएगा। इसके अलावा, आउटसोर्सिंग सेवा निगम के पोर्टल संचालन और कर्मचारियों के वेतन प्रबंधन के लिए ₹20 करोड़ का लोन स्वीकृत किया गया है, जिसकी वापसी 5 साल बाद अगले 10 वर्षों में ₹2 करोड़ प्रति वर्ष की दर से की जाएगी।
3 अगस्त से शुरू होगा मानसून सत्र, अनुपूरक बजट भी लाएगी सरकार
बैठक में यूपी विधानसभा के आगामी मानसून सत्र की तारीखों की भी घोषणा कर दी गई। विधानमंडल का यह मानसून सत्र 3 अगस्त से शुरू होकर 6 अगस्त तक चलेगा। कुल चार दिनों तक चलने वाले इस सत्र के दौरान योगी सरकार वित्तीय वर्ष के लिए अपना अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) भी सदन के पटल पर पेश करेगी, जिसमें राज्य की नई और चालू विकास योजनाओं के लिए अतिरिक्त बजटीय आवंटन किया जाएगा।
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