Waqf Board: वक्फ बोर्ड के नाम पर कई ऐसी संपत्तियां हड़प ली गई हैं, जो देश के लिए बेहद जरूरी हैं। देश में वक्फ बोर्ड (Waqf Board) की आड़ में चल रहे खेल पर केंद्र सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड (Waqf Board) की 123 संपत्तियों को वापस लेने का फैसला किया है और इसके लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है। शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से जारी लिस्ट में दिल्ली की जामा मस्जिद भी शामिल है। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में जामा मस्जिद को वक्फ बोर्ड (Waqf Board) को दे दिया गया था। अब केंद्र सरकार दिल्ली की महत्वपूर्ण 123 संपत्तियों को वापस लेने का फैसला किया है।

जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने गैर-अधिसूचित वक्फ संपत्तियों पर दो सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन संपत्तियों में मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक, मंत्रालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और आप विधायक अमानुतल्लाह खान को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दे दी है।

वक्फ बोर्ड से मांगी जानकारी

गौरतलब है कि जिन संपत्तियों को वापस लेने का नोटिस जारी किया गया है, वो पहले सरकार के पास ही थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन की सरकार के दौरान इन संपत्तियों वक्फ बोर्ड को सौंप दिया गया था। वहीं इस संदर्भ केंद्रीय शहरी मंत्रालय के अधीन भूमि एवं विकास कार्यालय ने वक्फ बोर्ड को भेजे नोटिस मंा उसे जरूरी कागजात पेश करने को कहा है, जिसमें बोर्ड बताएगा कि ये संपत्तियां उसे क्यों दी जानी चाहिए।

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वक्फ बोर्ड को हाई कोर्ट से नहीं मिली थी राहत

बता दें कि वक्फ बोर्ड की तरफ से इस संदर्भ में दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली गई थी। इसमें में कहा गया था कि इन सभी संपत्तियों को तोड़ने, फोड़ने और मरम्मतीकरण का काम कोई दूसरा न करे। जिसे हाई कोर्ट ने मई में खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी कर पूछा है कि अगर आपको लगता है कि ये संपत्तियां आपको मिलनी चाहिए, तो जरूरी कागजात पेश करें।

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