निशिकांत दुबे ने मारुति प्रोजेक्ट को लेकर सोनिया गांधी की हिस्सेदारी और सरकारी मदद पर उठाए सवाल

Maruti Controversy

Maruti Controversy: मारुति प्रोजेक्ट को लेकर एक बार फिर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि सोनिया गांधी विदेशी नागरिक होने के बावजूद मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर थीं और कंपनी में उनकी 50 फीसदी हिस्सेदारी थी। दुबे ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार पर गांधी परिवार को विशेष लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। हालांकि, उनके इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

मारुति प्रोजेक्ट में सोनिया गांधी की भूमिका पर सवाल

निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट सीरीज ‘कांग्रेस का काला अध्याय’ की 250वीं कड़ी में मारुति प्रोजेक्ट का जिक्र किया। उन्होंने कंपनी की स्थापना, स्वामित्व और सरकारी मंजूरी को लेकर सवाल उठाए। दुबे के मुताबिक, 21 नवंबर 1970 को संजय गांधी ने सोनिया गांधी से जुड़ी मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया था। उन्होंने दावा किया कि कंपनी की वास्तविक मालिक सोनिया गांधी थीं।

बीजेपी सांसद ने यह भी सवाल उठाया कि जब कंपनी की स्थापना 1970 में हुई, तो कार निर्माण की अनुमति से संबंधित पत्र भारत सरकार की ओर से 1968 में ही कैसे जारी कर दिया गया था।

इंदिरा गांधी सरकार पर सरकारी मदद देने का आरोप

निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने गांधी परिवार से जुड़ी कंपनी को सरकारी स्तर पर मदद पहुंचाई। उन्होंने दावा किया कि 1969 में कैबिनेट के माध्यम से कंपनी को कार निर्माण की अनुमति दिलाई गई थी। साथ ही, उनका आरोप है कि 3 अप्रैल 1972 को संजय गांधी कंपनी के काम से सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा पर गए थे।

उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में निजी कंपनी का कथित कार्यालय खोले जाने और इंदिरा गांधी के करीबी सहयोगी व निजी सचिव आरके धवन के कंपनी के निदेशक बनने पर भी सवाल उठाए।

जमीन आवंटन, सरकारी कर्ज और सुविधाओं पर विवाद

मारुति प्रोजेक्ट को जमीन आवंटित किए जाने को लेकर भी दुबे ने सवाल खड़े किए। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा के तत्कालीन नियमों के तहत विदेशी नागरिक के नाम जमीन आवंटित नहीं की जा सकती थी, ऐसे में सोनिया गांधी को 1970 में जमीन कैसे मिली?

बीजेपी सांसद ने बैंक राष्ट्रीयकरण को भी इस विवाद से जोड़ते हुए सवाल किया कि क्या गांधी परिवार से जुड़ी कंपनियों को कर्ज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। हालांकि, इस दावे के समर्थन में उन्होंने कोई प्रमाण सार्वजनिक नहीं किया।

इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी के काम शुरू होने से पहले ही कुछ राज्य सरकारों ने बसों की बॉडी बनाने के लिए मारुति को अग्रिम भुगतान किया था। सरकारी कंपनियों से सीमेंट, स्टील और कोयला कथित तौर पर बिना भुगतान प्राप्त करने का दावा भी उन्होंने किया।

1977 में मारुति परियोजना की हुई थी जांच

मारुति प्रोजेक्ट को लेकर विवाद दशकों पुराना है। संजय गांधी की इस परियोजना को लेकर 1970 के दशक में कई सवाल उठे थे और 1977 में इसकी जांच के लिए आयोग का गठन भी किया गया था। अब निशिकांत दुबे के नए आरोपों के बाद यह मामला फिर राजनीतिक चर्चा में आ गया है।

दुबे ने सोनिया गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि वह अपनी किताब में बताएं कि निजी निवेश के बिना इतनी बड़ी कंपनी कैसे खड़ी हुई और तत्कालीन सरकार से उसे किस तरह की मदद मिली।

सोनिया गांधी पर किताब लिखने की तैयारी

निशिकांत दुबे ने एक अन्य पोस्ट में सोनिया गांधी पर किताब लिखने की बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह किसी के कहने पर राजनीतिक जवाब देने के बजाय किताब के जरिए विभिन्न मुद्दों को सामने लाएंगे।

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इस किताब में मारुति प्रोजेक्ट, नेशनल हेराल्ड, 2004 से 2014 के बीच सोनिया गांधी की राजनीतिक भूमिका, बोफोर्स विवाद और मेनका गांधी-सोनिया गांधी के संबंधों जैसे विषय शामिल करने का दावा किया है।

इसके अलावा, चीन ओलंपिक में सोनिया गांधी के परिवार के साथ जाने, सीताराम केसरी की धोती से जुड़े विवाद, नरसिम्हा राव के साथ उनके मतभेद, 1999 में कांग्रेस के भीतर कथित धोखे और राहुल गांधी-प्रियंका गांधी के बीच उनकी राजनीतिक पसंद जैसे मुद्दों पर भी किताब में चर्चा करने की बात कही गई है।

फिलहाल, मारुति प्रोजेक्ट को लेकर लगाए गए आरोपों ने पुराने राजनीतिक विवाद को फिर से चर्चा में ला दिया है। सोनिया गांधी की कथित हिस्सेदारी, जमीन आवंटन और कंपनी को सरकारी मदद मिलने से जुड़े दावों की पुष्टि के लिए आधिकारिक दस्तावेजों और ऐतिहासिक रिकॉर्ड का सामने आना जरूरी है।

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