Yogi Cabinet Decisions 2026: होमगार्ड्स को कैशलेस इलाज समेत 27 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, जलालाबाद नगर का बदला नाम
Yogi Cabinet Decisions 2026: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास और जन-कल्याण से जुड़े कई ऐतिहासिक फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने नई स्टार्टअप नीति, पशु बीमा योजना, होमगार्ड्स के लिए मुफ्त इलाज समेत कुल 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। बैठक में लिए गए इन बड़े फैसलों की जानकारी कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, सुनील शर्मा, धर्मपाल सिंह और अनिल राजभर ने संयुक्त रूप से मीडिया को दी।
1. नई स्टार्टअप नीति और डेटा पॉलिसी को हरी झंडी
यूपी में युवाओं और नए बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए नई स्टार्टअप नीति लागू की गई है।
आर्थिक सहायता: स्टार्टअप्स को अब 20 लाख रुपये तक की पूंजीगत सहायता दी जाएगी, जिसे विशेष परिस्थितियों में बढ़ाकर 50 लाख रुपये तक किया जा सकता है।
क्लाउड रीइंबर्समेंट: सालाना 2 लाख रुपये का क्लाउड रीइंबर्समेंट दिया जाएगा।
1,000 करोड़ रुपये का फंड: सरकार ने इसके लिए एक हजार करोड़ रुपये का विशेष स्टार्टअप फंड आवंटित किया है।
स्टार्टअप मिशन का गठन: उद्योगों को रफ्तार देने के लिए अब ‘स्टार्टअप मिशन’ की एक अलग बॉडी होगी, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव (Chief Secretary) होंगे। पहले यह काम यूपीएलसी देखती थी।
नई डेटा पॉलिसी: डेटा सुरक्षा को पुख्ता करने और देश के भीतर ही डेटा को सुरक्षित रखने (Data Localisation) पर विशेष जोर दिया जाएगा।
2. पशुओं का होगा बीमा: मौत पर 1 महीने में मिलेगा मुआवजा
किसानों और पशुपालकों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने पशुओं के बीमे का प्रस्ताव पास किया है। महामारी, बीमारी या किसी दुर्घटना में पशु की मौत होने पर बीमा कंपनी को एक महीने के भीतर मुआवजा देना होगा। इस योजना में 51% केंद्रांश और 34% राज्यांश होगा।
सरकार ने पशुओं की नस्ल के आधार पर उनकी अनुमानित कीमतें भी तय की हैं।
| पशु / नस्ल | तय की गई कीमत (रुपये में) |
| मुर्रा (भैंस) | ₹75,000 |
| साहीवाल (गाय) | ₹65,000 |
| गंगातीरी (गाय) | ₹60,000 |
| अन्य पशु | ₹50,000 |
| बैल | ₹40,000 |
| बछड़ा | ₹20,000 |
| छोटे पशु (जैसे खरगोश) | ₹6,500 |
3. होमगार्ड्स को 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज
कैबिनेट ने होमगार्ड जवानों और उनके आश्रितों के लिए बड़ी सौगात दी है। अब होमगार्ड्स और उनके परिवार को ₹5 लाख तक के मुफ्त और कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकेगी।
4. ओलंपिक विजेताओं की सीधी भर्ती और 3 नए प्राइवेट यूनिवर्सिटी
सीधी भर्ती: ओलंपिक और पैरा-ओलंपिक के पदक विजेताओं (Medal Winners) को अब लोक सेवा आयोग (UPPSC) की परिधि से बाहर रखकर समूह ‘ख’ और ‘ग’ के पदों पर सीधी भर्ती दी जाएगी। इसके तहत क्रीड़ा अधिकारी के 9 पद, जिला युवा कल्याण के 3 पद और उप क्रीड़ा अधिकारी के 23 पदों पर सीधी भर्ती हो सकेगी।
निजी विश्वविद्यालय: उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि प्रदेश में 3 नए निजी विश्वविद्यालयों (Private Universities) को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 27 (साल 2017 तक) से बढ़कर अब 56 हो जाएगी।
5. अस्पताल और मेडिकल कॉलेज को मुफ्त जमीन
गोरखपुर और मुरादाबाद: दोनों शहरों में 100-100 बेड के नए अस्पतालों के निर्माण के लिए मुफ्त जमीन हस्तांतरण को मंजूरी मिली।
वाराणसी: वाराणसी में ईएसआई (ESI) का नया मेडिकल कॉलेज बनेगा, जिसके लिए निशुल्क जमीन दी जाएगी। खास बात यह है कि इस मेडिकल कॉलेज में 50% सीटें श्रमिकों (Laborers) के परिवारों के लिए आरक्षित रहेंगी।
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अन्य महत्वपूर्ण फैसले
जलालाबाद का नाम बदला: शाहजहांपुर स्थित भगवान परशुराम की पावन जन्मस्थली जलालाबाद नगर का नाम बदलकर अब आधिकारिक तौर पर परशुरामपुरी कर दिया गया है।
म्यूनिसिपल बॉन्ड: गोरखपुर (₹80 करोड़) और मुरादाबाद (50 करोड़ रुपये) नगर निगम विकास कार्यों के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करेंगे।
वर्दी और धुलाई भत्ता: कर्मचारियों के धुलाई भत्ते और वर्दी के पैसे को वेतन समिति की सिफारिश पर 50% तक बढ़ा दिया गया है।
उद्यान महाविद्यालय: रायबरेली में नया उद्यान महाविद्यालय स्थापित होगा, जिसके लिए 20 हेक्टेयर जमीन निशुल्क दी जाएगी और राज्य सरकार 50 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
पेंशन: लोक सेवा आयोग (UPPSC) के चेयरमैन की अधिकतम पेंशन अब 1,12,500 रुपये होगी।
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