लखनऊ: बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए यूपी की योगी सरकार (Yogi Sarkar) प्रदेश में रोजगार को बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार सभी परिवारों को परिवार कार्ड (Family Card) जारी कराने जा रही है। इसके तहत जिन परिवारों में कोई रोजगार से नहीं जुड़ा, उनकी मैपिंग कर कम से कम एक सदस्य को नौकरी रोजगार/स्वत: रोजगार से जोड़ा जाएगा। इस दिशा में काम तेजी के साथ शुरू हो गया है। इसके अलावा नीति आयोग (NITI Aayog) की एक टीम लखनऊ में कैंप करेगी, जिससे विकास नीतियों के त्वरित अनुपालन और तकनीकी सहयोग सहजता से सुलभ हो सके।

मुख्यमंत्री ने नीति आयोग (NITI Aayog) के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, सीईओ परमेश्वरन अय्यर और सलाहकार से भेंट के दौरान व्यक्त की। सीएम योगी ने आयोग के पदाधिकारियों को पारंपरिक शिल्पकला के प्रोत्साहन के लिए शुरू की गई अभिनव ओडीओपी योजना के बारे में भी जानकारी दी।

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इस संदर्भ में नियोजन विभाग की तरफ से शासनादेश जारी कर दिया गया है। मौजूदा समय में यूपी में 3.6 करोड़ परिवार व 15 करोड़ व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में आते हैं। इन परिवारों की राशन कार्ड संख्या ही परिवार की आईडी होगी। ऐसे में जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं, उन्हें परिवार आनलाइन पोर्टल के जरिए आईडी उपलब्ध कराई जाएगी। यह व्यवस्था पूरी तरह से नि:शुल्क होगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश आगमन पर नीति आयोग के शीर्ष पदाधिकारियों का अभिनंदन करते हुए सीईओ परमेश्वरन अय्यर को पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार प्रदेश यात्रा के लिए यूपी का चुनाव कराने के लिए धन्यवाद दिया। इस मौके पर परमेश्वरन ने कहा कि नीति आयोग उत्तर प्रदेश की आर्थिक व सामाजिक प्रगति से काफी प्रभावित है। पदाधिकारियों ने सीएम योगी को स्थायी और समग्र के कार्यों में सहयोग के लिए आयोग की एक टीम की उपलब्धता के बारे में जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक आयोग की यह टीम लखनऊ में रहेगी, जो विकास नीतियों में शासन और प्रशासन को जररूत के मुताबिक तकनीकी सहयोग करेगी।

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