बीजेपी ने जारी किया मेनिफेस्टो, ममता को सत्ता से बेदखल करने का पूरा प्लान, जानें क्या-क्या किया वादा

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BJP manifesto

कोलकाता। पश्चिम बंगाल फतह करने की रणनीति के तहत बीजेपी ने आज पार्टी का मेनिफेस्टो जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने मेनिफेस्टो को ‘संकल्प पत्र’ नाम दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में जारी किए गए इस मेनिफेस्टो में बीजेपी ने महिलाओं की सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्वास्थ्य, उद्योग आदि पर फोकस किया है। इसी के साथ ही बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में सरकार बनने पर सीएए को भी लागू करने का वादा किया है। पार्टी का मेनिफेस्टो जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कि इस संकल्प पत्र में सिर्फ घोषणाएं नहीं हैं, बल्कि यह संकल्प पत्र देश की सबसे बड़ी पार्टी का, एक संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी का है।

सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण

बताते चलें कि बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग 27 मार्च को होनी है। राज्य में आठ फेज में वोटिंग होनी है और चुनावी नतीजे 2 मई को अन्य राज्यों के साथ आना है। बीजेपी मेनिफेस्टो संकल्प पत्र में सीएए से लेकर किसानों तक से कई वादे किए हैं। बीजेपी ने यहां की महिलाओं से वादा किया है कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने पर सभी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। मेनिफेस्टों में किसानों को भी लुभाने का जबरदस्त प्रयास किया गया है। किसानों से वादा किया गया है कि सत्ता में आने पर किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जाएगा। इतना ही नहीं यहां के 75 लाख किसानों को 18 हजार रुपए तीन साल से जो ममता दीदी ने लाभ नहीं देने दिया, वह भी सीधे किसानों को बैंक अकाउंट में दिया जाएगा।

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किसानों को पीएम किसान योजना का मिलेगा लाभ

पीएम किसान योजना के तहत हर साल किसानों को जो 6 हजार रुपए दिए जाते हैं, उसमें राज्य सरकार का 4 हजार रुपये जोड़कर दिया जाएगा। वहीं मछली पालन करने वालों को हर वर्ष 6 हजार रुपए दिए जाएंगे। सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाएगा। शाह ने कहा कि हमने प्लान तैयार किया है कि व्यक्ति क्या, सीमा पार से परिंदा भी पर न मार नहीं मार पाएगा। सीमा सुरक्षा की व्यवस्था इस तरह की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पहली कैबिनेट बैठक में सीएए को लागू किया जाएगा। जबकि मुख्यमंत्री शरणार्थी योजना के तहत सभी शरणार्थी परिवार को पांच साल तक डीबीटी के माध्यम से 10 हजार रुपए हर वर्ष दिए जाएंगे। इसके साथ ही घुसपैठ को पूर्णतया बंद रोकने का वादा किया गया है।

छात्राओं की केजी से पीजी तक की पढ़ाई फ्री

मेनिफेस्टो में बीजेपी ने छात्राओं के लिए अहम वादा करते हुए दावा किया है कि सरकार बनने पर राज्य की सभी बेटियों के लिए केजी से पीजी तक की पढ़ाई पूरी तरह से फ्री होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा की व्यवस्था की जाएगी। सभी कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा। सीएमओ के अंतर्गत एंटी करप्शन हेल्पलाइन की शुरुआत की जाएगी, जिसके माध्यम से कोई भी फरियादी सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकेगा। राज्य के हर परिवार को शौचालय और साफ पीने का पानी की व्यवस्था की जाएगी। नोबल पुरस्कार की तर्ज पर टैगोर अवॉर्ड और ऑस्कर अवॉर्ड की तर्ज पर सत्यजीत रे इंटरनेशनल अवॉर्ड की शुरुआत की जाएगी। राज्य के धरोहर के लिए 11 हजार करोड़ रुपए का सोनार बांग्ला फंड दिया जाएगा, जिससे साहित्य, कला सहित सभी विधाओं का प्रमोशन हो सकेगा। इसी के साथ कई अन्य घोषणाएं की गई हैं।

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