18+ वालों को टीकाकरण के लिए आनलाइन अप्वाइंटमेंट की जरूरत नहीं

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नयी दिल्ली। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना टीकाकरण लोगों को आ रही दिक्कतों और वैक्सीन की बर्बादी को देखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। अब कोरोना के टीके की डोज के लिए 18 से 44 साल की आयु के लोगों को पहले से ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा है कि इस आयु वर्ग के लोग सीधे वैक्सीनेशन सेण्टरों पर पहुंचकर टीका लगवा सकेंगे। हालांकि टीका लगवाने से पहले मौके पर ही Cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन होगा। इस तरह पहले से बुकिंग के बिना भी अब सीधे ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन के जरिए टीका लगवा सकेंगे। दरअसल कई राज्यों से वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक किए जाने के बाद भी लोगों के न पहुंचने की स्थिति में टीकों के खराब होने की खबरें आ रही थीं। इन रिपोर्ट्स के आधार पर ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। इसके अलावा ग्रामीण स्तर पर ऑनलाइन बुकिंग के बारे में जानकारी के अभाव के चलते भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।

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कम होगी टीके की बर्बादी

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पूरी तरह से प्रक्रिया ऑनलाइन किए जाने के चलते दिन के अंत में कई बार वैक्सीन बर्बाद होने की नौबत आ जाती है। इसकी वजह यह है कि ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट लेने के बाद भी लोग वैक्सीन के लिए नहीं पहुंचते हैं। ऐसे में बिना रजिस्ट्रेशन वाले लोगों को भी मौके पर ही टीका लगाने की सुविधा से वैक्सीन की बर्बादी कम हो सकेगी। सरकार की ओर से भले ही एक मोबाइल नंबर से 4 लोगों के ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट लेने की सुविधा दी गई है, लेकिन इसके बाद भी उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है, जिनके पास इंटरनेट या फिर स्मार्टफोन नहीं है।

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प्राइवेट संस्थानों में कराना होगा आनलाइन अप्वाइंटमेंट 

ये सुविधा केवल सरकारी टीकाकरण केन्द्र पर ही लागू होगी। प्राइवेट संस्थानों में टीकाकरण के लिए अब भी पहले से ही ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट बुकिंग करानी होगी। ऐसे में अब सरकार ने 18 से 44 साल की आयु के लोगों के लिए ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन और अप्वाइंटमेंट की सुविधा देने का फैसला लिया है। हालांकि यह सुविधा सिर्फ सरकारी कोविड वैक्सीनेशन केंद्रों पर ही होगी। फिलहाल यह सुविधा निजी वैक्सीनेशन केंद्रों पर नहीं मिलेगी।

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फैसलों लागू करने क निर्णय राज्यों का

मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचित कर दिया है। अलग-अलग राज्यों के निर्णय के बाद ही वहां ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन और अप्वाइंटमेंट मिल पाएगा। यानी आखिरी फैसला राज्य सरकार के हाथों में है। यह संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर भी निर्भर करेगा कि वे इस फैसले को लागू करते हैं या नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को आदेश दिया है कि वे जिला प्रशासन से ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन की सुविधा को लागू करने का काम करें।

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