यूपी में जमानत मिलने के बाद भी जेल में बंद हैं 106 कैदी, 75 जिलों में होगी पहचान
Uttar Pradesh Jail: अदालत से जमानत मिलना किसी भी विचाराधीन कैदी के लिए बड़ी राहत होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां जमानत मिलने के बावजूद कैदी जेल से बाहर नहीं आ सके। इसकी वजह जमानत की शर्तें और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने में असमर्थता बताई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को सभी 75 जिलों में ऐसे कैदियों की पहचान करने और उनकी रिहाई के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश के 20 जिलों में 264 विचाराधीन कैदी ऐसे मिले, जिन्हें अदालत से जमानत मिल चुकी है। हालांकि, इनमें से सभी को रिहाई नहीं मिल पाई। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के सहयोग से प्रदेशभर में ऐसे मामलों की पहचान करने और जरूरतमंद कैदियों को कानूनी मदद मुहैया कराने को कहा है।
264 कैदियों को मिली जमानत, फिर भी नहीं हुई सभी की रिहाई
उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य के 20 जिलों में 264 विचाराधीन कैदियों को अदालत से जमानत मिल चुकी है। इसके बावजूद ये सभी जेल से बाहर नहीं आ सके। इससे साफ हुआ कि केवल जमानत का आदेश मिलना ही रिहाई के लिए पर्याप्त नहीं है। निर्धारित शर्तों और कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करना भी जरूरी है।
106 कैदी अब भी जेल में, 158 को मिली रिहाई
सरकार की ओर से अदालत को दी गई जानकारी के अनुसार, जमानत पाने वाले 264 कैदियों में से 158 को रिहा किया जा चुका है, जबकि 106 अब भी जेल में बंद हैं। इनकी रिहाई में सबसे बड़ी बाधा जमानतदार पेश करने और ट्रायल कोर्ट की ओर से तय अन्य शर्तों को पूरा करने में आ रही है। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण कई कैदी इन औपचारिकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं।
यूपी की जेलों में 73,491 विचाराधीन कैदी
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश की जेलों में 73,491 विचाराधीन कैदी बंद हैं। देशभर में ऐसे कैदियों की संख्या 3,89,910 दर्ज की गई है। इस लिहाज से देश के कुल विचाराधीन कैदियों में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी करीब 18.8 फीसदी है।
गौरतलब है कि विचाराधीन कैदी वे लोग होते हैं, जिनके खिलाफ अदालत में आपराधिक मुकदमा चल रहा होता है, लेकिन अभी तक उन्हें दोषी घोषित नहीं किया गया है।
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जमानत मिलने के बाद भी क्यों जेल में रह जाते हैं आरोपी?
कानूनी तौर पर जमानत का आदेश मिलने के बाद भी आरोपी की तत्काल रिहाई सुनिश्चित नहीं होती। अदालत की ओर से निर्धारित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होता है। कई बार आरोपी या उसके परिवार के पास जमानती बॉन्ड भरने के लिए पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं होते। वहीं, कुछ मामलों में उपयुक्त जमानतदार नहीं मिल पाता।
इसके अलावा जरूरी दस्तावेजों और अन्य कानूनी औपचारिकताओं में देरी भी रिहाई का रास्ता रोक देती है। ऐसे में आर्थिक और कानूनी परेशानियों से जूझ रहे विचाराधीन कैदियों को जमानत मिलने के बाद भी जेल में रहना पड़ता है। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद प्रदेश के सभी 75 जिलों में ऐसे मामलों की पहचान कर जरूरतमंद कैदियों को राहत दिलाने की प्रक्रिया पर नजर रहेगी।
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