लखनऊ: कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद जिंदगी फिर पटरी पर लौटने लगी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगी रोक को हटा दिया है। राज्य सरकार की तरफ से जारी नई तबादला नीति के तहत 15 जुलाई तक तबादले हो सकेंगे। बता दें कि गत साल कोरोना के कारण लगे लाॅकडाउन के चलते ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई थी। मंगलवार को मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की तरफ से जारी शासनादेश में कहा गया है कि विभागाध्यक्ष को तबादला करने का अधिकार बहाल कर दिया गया है।

इस आदेश के बाद अब यूपी के अधिकारियों-कर्मचारियों के फिर से ट्रांसफर किया जा सकेगा। शासनादेश में कहा गया है कि ऑनलाइन मेरिट के आधार पर ट्रांसफर किए जा सकेंगे। गौरतलब है कि यूपी में बेसिक शिक्षकों के एक जिले से दूसरे जिले में तबादलों की प्रक्रिया को सितंबर में ही शुरू हो गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको पहले ही हरी झंडी दे दी थी। लॉकडाउन के चलते इसे भी रोक दिया गया था।

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बता दें कि शिक्षकों के तबादलों में सीएम योगी के आदेश के बाद महिला शिक्षकों, दिव्यांगों और गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों को प्राथमिकता दी गई थी। ज्ञात हो कि लॉकडाउन से पहले योगी सरकार शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव किया था। नई पॉलिसी के तहत बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के तबादलों के लिए 5 साल की समय सीमा को घटाकर 3 साल कर दिया गया था।

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