निलंबन के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे अलंकार अग्निहोत्री, केंद्र सरकार को बताया वेस्ट इंडिया कंपनी
प्रयागराज: बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री सोमवार को संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे। यहां उन्होंने अपने निलंबन के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था, जिसे स्वीकार करने के बजाय सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया, जो उन्हें मंजूर नहीं है।
मुख्यमंत्री पर नरम, लेकिन केंद्र पर बरसे
प्रयागराज के एक गेस्ट हाउस में पत्रकारों से रूबरू होते हुए अलंकार अग्निहोत्री का रुख उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति तो नरम रहा, लेकिन केंद्र सरकार पर उन्होंने जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार किसी लोकतांत्रिक सरकार की तरह नहीं, बल्कि एक ‘कंपनी’ की तरह चल रही है।
उन्होंने तीखा तंज कसते हुए कहा, केंद्र सरकार वेस्ट इंडिया कंपनी बन गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह क्रमशः सीईओ और एमडी की तरह काम कर रहे हैं। यहां सिर्फ दो लोगों की चलती है और विरोध करने वालों को ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए डराया जाता है।
यूजीसी रेगुलेशन 2026 और सिविल वॉर की चेतावनी
अग्निहोत्री ने हाल ही में चर्चा में आए यूजीसी रेगुलेशन 2026 का जिक्र करते हुए कहा कि 13 जनवरी को इसके गजट प्रकाशन के बाद से पूरे देश में आक्रोश है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने सरकार को पहले ही आगाह किया था कि इन बदलावों से गृहयुद्ध जैसे हालात बन सकते हैं, लेकिन उनकी बात अनसुनी कर दी गई।
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उन्होंने बताया कि इसी उपेक्षा के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया था। उनके इस्तीफे के बाद हिंदी भाषी राज्यों में व्यापक प्रदर्शन हुए और यहां तक कि भाजपा नेता कलराज मिश्र ने भी इसे असंवैधानिक करार दिया है।
पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट ने अपनी भविष्य की रणनीति साझा करते हुए कहा कि उनकी मुख्य लड़ाई एससी-एसटी एक्ट में संशोधन को लेकर है। उन्होंने एलान किया कि हाईकोर्ट में अपनी याचिका दाखिल करने के बाद वे दिल्ली से एक बड़ा जन-आंदोलन शुरू करेंगे।
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