लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण सूची जारी हो गई है। इसी के साथ ही अब लोगों में पंचायत चुनाव की तारीखों के एलान को लेकर बेसब्री काफी बढ़ गई है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष पद के साथ ही ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुख के पद के लिए भी आरक्षण सूची जारी हो चुकी है। हालांकि इस बार ग्राम प्रधान के पदों पर चुनाव में महिलाओं के लिए 333 आरक्षित पद कम किए गए हैं। बता दें कि वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान पद पर महिलाओं के लिए कुल 19,992 पद आरक्षित किए गए थे।

इनमें से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए कुल 132 पद रिजर्ब थे, अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए कुल 4341 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए कुल 9927 पद आरक्षित थे। वहीं इस बार के पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कुल 19659 पद आरक्षित किए गए हैं। इनमें से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 131 पद, अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 4288, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 5501 और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 9739 पद रिजर्ब किए गए हैं।

किस जाति को कितने पद पर मिला आरक्षण

कल जारी किए गए आरक्षण ब्योरे के मुताबिक जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर 12 सामान्य, सात ओबीसी और छह अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। यानी इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर कुल 25 महिलाएं काबिज होंगी। इस बात की जानकारी लखनऊ में पंचायतीराज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह व निदेशक किंजल सिंह ने पत्रकारों को दी। उन्होंने पंचायत चुनाव में आरक्षण के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से तय किए गए आरक्षण फार्मूले के मुताबिक प्रदेश में इस बार महिलाओं के लिए ब्लॉक प्रमुख के कुल 300 पद आरक्षित किये गये हैं। इनमें से चार पद अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए, 86 पद अनुसूचित जाति और 97 पद अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए हैं। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए कुल 113 पद रहेंगे।

पिछली बार इस तरह था आरक्षण

वर्ष 2015 में हुए पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए ब्लॉक प्रमुख के कुल 298 पद आरक्षित किए गए थे, इनमें से चार पद अनुसूचित जाति, 86 पद अनुसूचित जनजाति, 98 पद अन्य पिछड़ा वर्ग और 110 पद सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित थे। इस बार वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव के मुकाबले ब्लॉक प्रमुख के पद पर अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला का एक पद कम किया गया है। जबकि सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए तीन आरक्षित पद बढ़ाए गए हैं। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों पर महिलाओं के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यहां की स्थिति गत चुनाव की तरह ही है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इस बार के पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है, ऐसी ही ​स्थिति बीते पंचायत चुनाव में भी थी।

रिपोर्ट- राघवेंद्र प्रसाद मिश्र

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