Delhi Politics News: दिल्ली (Delhi Politics News) में नई शराब नीति को लेकर घिरे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) आमने-सामने आ गई हैं। (Delhi Politics News) भाजपा की तरफ से जहां नई शराब नीति के जरिए केजरीवाल सरकार पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, वहीं आप की तरफ से भाजपा पर विधायकों के खरीद फरोख्त करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी (Logo of Aam Aadmi Party) के विधायक दिलीप पांडे ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। सरकार गिराने के लिए विधायकों को 20 करोड़ रुपये का ऑफर दिया जा रहा है। वहीं भाजपा के खिलाफ रणनीति बनाने को लेकर बुलाई गई आप की बैठक से (Delhi Politics News) पहले उसके कई विधायक संपर्क से कट गए हैं।
विधायकों के संपर्क से कटने के सवाल पर पांडे ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि सभी विधायक पार्टी (Aam Aadmi Party) की बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि आज दिल्ली में AAP के विधायकों की जरूरी बैठक CM केजरीवाल के आवास पर होनी है। वहीं जानकारी मिल रही है कि बैठक से पहले आम आदमी पार्टी (Logo of Aam Aadmi Party) के कई विधायक संपर्क से कट गए हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से सभी विधायकों से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है।
इसे भी पढें: जैकलीन फर्नांडीज की सफाई, बोलीं- फिक्स्ड डिपॉजिट मेरी कमाई
गौरतलब है कि उप राज्यपाल (LG) ने दिल्ली के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर CBI जांच की सिफारिश की थी। मुख्य सचिव की यह रिपोर्ट 8 जुलाई को LG को भेजी गई थी। इस रिपोर्ट में बीते वर्ष लागू की गई एक्साइज पॉलिसी पर सवाल उठाए गए थे। रिपोर्ट में आरोप लगाए गए थे कि नई नीति से दिल्ली एक्साइज एक्ट और दिल्ली एक्साइज रूल्स का उल्लंघन किया गया है। इसके साथ यह भी आरोप है कि शराब बेचने वालों की लाइसेंस फीस माफ करने से सरकार को 144 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। (Logo of Aam Aadmi Party) बतौर आबकारी मंत्री दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इन प्रावधानों की अनदेखी की है।
आबकारी नीति के खिलाफ जाकर शराब निर्माता कंपनी को शराब बेचने के ठेके दिए गए, जबकि नियमानुसार शराब निर्माता और सप्लायर कंपनी को शराब बेचने के ठेके नहीं दिए जा सकते। इतना ही नहीं एक शराब ठेकेदार को शराब दुकान नहीं मिलने के बाद 30 करोड़ रुपए लौटा दिए गए, जबकि नियमानुसार ये राशि सरकार के ख़ज़ाने में जाने चाहिए थे।
इसे भी पढें: पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
पीएम मोदी ने फरीदाबाद में जनता को समर्पित किया ‘अमृता अस्पताल’