नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए खरीफ की 14 फसलों समेत कुल 17 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने बुधवार को कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2022-23 के लिए खरीफ की फसलों की एमएसपी तय करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि किसानों को उत्पादन लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य मिल सके।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट के लिए गए फैसले से देश के करोड़ों किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि तिल के समर्थन मूल्य में 523 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने किसानों से जो भी वादे किये थे, उसे पूरा किया गया है। इसी के चलते कृषि का बजट बढ़कर 1.26 लाख करोड़ रुपये का हो गया है।

गौरतलब है कि धान के लिए एमएसपी का भुगतान वर्ष 2007 से 2014 तक 2.58 लाख करोड़ रुपये था। जिसे अब बढ़कर 7.43 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। वर्ष 2007 से 2014 तक एमएसपी पर गेहूं की खरीद 1.99 लाख करोड़ रुपये की होती थी, अब 2014-21 में बढ़कर यह 3.65 लाख करोड़ रुपये हो गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2014 तक 1.51 लाख मीट्रिक टन दलहन की खरीद होती थी, जो अब बढ़कर 112.63 लाख मीट्रिक टन कर दी गई है।

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किसानों के हित में लिए कई फैसले

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने किसानों के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं। इससे किसानों के जीवन स्तर में सुधार आया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रिकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों के खाते में 2 लाख करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं। किसानों को 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराये गये। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना के तहत किसानों को अब तक 1 लाख करोड़ रुपए तक का मुआवजा भी दिया जा चुका है।

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