Mainpuri News: अपराधियों पर कार्रवाई होती है तो छटपटाहट समाजवादी पार्टी (Bulldozer on Samajwadi Party) में होती है। क्योंकि सपा से अपराधियों के गठजोड़ के किस्से कोई नए नहीं हैं। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे अपराधियों का साम्राज्य सपा सरकार में कैसे फलाफूला इसे सभी जानते हैं। सपा नेताओं पर जमीन कब्जाने के आरोप लगते रहते हैं, वहीं मैनपुरी में जिला पंचायत कार्यालय में ही सपा का कार्यालय बना दिया गया था। वहीं मुलायम के गढ़ मैनपुरी में सपा के अवैध नगर कार्यालय को खाली कराने के बाद जिला पंचायत ने कार्यालय की बिल्डिंग पर बुलडोजर (Bulldozer on Samajwadi Party) ध्वस्त करा दिया गया।

बुलडोजर ने देखते ही देखते सपा कार्यालय (Bulldozer on Samajwadi Party) को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। प्रशासन ने इसके लिए 10 दिन पहले ही मलबा नीलामी की कार्रवाई कराई गई और 7 दिन में मलबा हटाने के निर्देश दिए गए थे। बताया जा रहा है कि इस स्थल पर जिला पंचायत शहरवासियों के लिए बड़ा बहुउद्देशीय मॉल तैयार कराएगी। इसके लिए पंजीकृत 18 नामी कंपनियों की मदद ली जा रही है।

गौरतलब है कि जिला पंचायत ने 9 सितंबर को सपा जिलाध्यक्ष को नगर कार्यालय खाली करने के लिए नोटिस दिया था। इसके साथ कार्यालय खाली कराने के लिए 3 दिन का समय दिया गया था। लेकिन सपा ने नोटिस पर अमल नहीं किया, जिसके चलते मैनपुरी प्रशासन ने बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में शुक्रवार को बुलडोजर चलवाकर सपा कार्यालय को ध्वस्त कर दिया। हालांकि प्रशासन ने ध्वस्तीकरण कार्रवाई से पहले 12 सितंबर को सपा के नगर कार्यालय खाली करवा लिया। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी ओपी सिंह ने बताया कि नगर कार्यालय को खाली कराने के बाद मलबा नीलामी की कार्रवाई कराई गई।

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नगर कार्यालय परिसर में खड़े जीर्ण शीर्ण भवनों को गिरा दिया गया। बताया जा रहा है इसका मालबा अगले दो दिनों में साफ कराया जाएगा। अब यहां जिला पंचायत शहरवासियों के लिए बड़ा बहुउद्देशीय मॉल तैयार कराएगी। इसके लिए सरकारी पंजीकृत 18 नामी कंपनियों की सहयोग लिया जाएगा। मलबा हटने के बाद ये कंपनियां सर्वे करेंगी और नक्शा तैयार कराया जाएगा।

सपा जिलाध्यक्ष ने लगाए ये आरोप

सपा कार्यालय तोड़े (Bulldozer on Samajwadi Party) जाने के संदर्भ में मैनपुरी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव का कहना है कि जिला पंचायत ने 99 साल का पट्टा दिया था। पार्टी की तरफ से अगस्त, 2022 तक का किराया भी जमा किया गया था। इस मामले में हाईकोर्ट में एक रिट भी दायर की गई है।

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