लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुधवार को उत्तर प्रदेश ग्राम उत्कर्ष समारोह में पंचायत प्रतिनिधियों को वित्तीय अधिकार और मानदेय बढ़ाने का तोहफा दिया। वृदांवन योजना स्थित डिफेंस एक्सपो मैदान मेंं आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सभी 58189 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय का शुभारंभ किया। गांव में रहने वालों को सचिवालय से लाभ मिलेगा, क्योंकि उन्हें आय, जाति व निवास प्रमाणपत्र आदि कार्यों के लिए शहर की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। साथ ही गांव से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी एक ही छत की नीचे आसानी से सुलभ होंगे।
समारोह में सीएम योगी ने ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अध्यक्षों को बड़ा उपहार देते उनके वित्तीय अधिकार भी बढ़ाने की घोषणा की। ग्राम प्रधानों को वित्तीय अधिकारों को बढ़ाते हुए पांच लाख और जिला पंचायतों के वित्तीय अधिकारों को बढ़ाते कर 25 लाख कर दिया गया है। इसके साथ ही विकास कार्य का स्टीमेट व एमबी अन्य विभागों के इंजीनियर बना सकेंगे। इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ग्राम प्रधान, ब्लाक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्षों के मानदेय में भी वृद्धि कर दी है। ग्राम पंचायत सदस्यों को भी अब प्रति बैठक मिलेगा मानदेय। वहीं क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत सदस्यों का भी मानदेय बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि हर गांव में ग्राम पंचायत कोष बनेगा। जनप्रतिनिधियों के निधन पर उनके स्वजनों को अनुकंपा धनराशि दी जाएगी।

इनका बढ़ा मानदेय 

योगी सरकार ने ग्राम प्रधानों का मानदेय 3500 से बढ़ाकर 5000 रूपये कर दिया है। ब्लॉक प्रमुख को 9800 की जगह 11300 और जिला पंचायत अध्यक्ष को अब 14000 की जगह 15500 रुपये मानदेय मिलेंगे। इसी प्रकार ग्राम पंचायत सदस्य को प्रति बैठक 100 रुपये मिलेंगे। एक साल में ग्राम पंचायत की 12 बैठकें होंगी। इसी क्रम में बीडीसी (क्षेत्र पंचायत सदस्य) को प्रति बैठक 500 रुपये की जगह 1000 रुपये मिलेंगे। एक साल में क्षेत्र पंचायत की छह बैठकें होंगी। जिला पंचायत सदस्य को अब प्रति बैठक 1000 रुपये की जगह 1500 रुपये मिलेंगे और जिला पंचायत की भी एक साल में छह बैठक होगी।

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राज्य कर्मियों का भी डीए तीन प्रतिशत बढ़ा

उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई महीने के बकाये महंगाई भत्ता/महंगाई राहत (डीए/डीआर) देने की घोषणा कर दी है। बुधवार को डीए/डीआर से संबंधित पत्रावली पर आदेश के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर राज्यकर्मियों से इस खुशखबरी को शेयर किया। तीन फीसदी वृद्धि के साथ ही अब डीए/डीआर 28 की जगह 31 फीसदी मिलेगा। जनवरी में मिलने वाला दिसंबर का वेतन बढ़े हुए डीए/डीआर के साथ मिलेगा। जुलाई से लेकर नवंबर तक के एरियर का भुगतान राज्य सरकार नकद करेगी या पीएफ व अन्य बचत पत्रों के माध्यम से देगी, यह शासनादेश जारी होने पर स्पष्ट होगा। डीए वृद्धि का लाभ करीब 16 लाख राज्यकर्मियों और डीआर का लाभ करीब 12 लाख पेंशनर्स को मिलेगा।