Ravindra Mishra
Finance Bill 2025: लोकसभा में वित्तीय विधेयक 2025 (Finance Bill 2025) को 35 संशोधनों के साथ मंजूरी मिल गई है, जिसका उद्देश्य देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और व्यापार को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बिल को मंगलवार को संसद में पेश किया और उसके बाद इसे मंजूरी दे दी गई। इस बिल में किए गए प्रमुख बदलावों में ऑनलाइन विज्ञापन पर लागू 6 प्रतिशत डिजिटल टैक्स (जिसे गूगल टैक्स भी कहा जाता है) को खत्म करने का प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण संशोधनों में घरेलू उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सरकारी पहल की बातें की गई हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि यह फाइनेंस बिल 2025-26 के केंद्रीय बजट प्रस्तावों को लागू करने का एक अहम हिस्सा है। इस दौरान, उन्होंने कहा कि इस वित्तीय विधेयक से करदाताओं को बड़ी राहत दी गई है और इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ाना और देश की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है। संशोधनों में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बनाने की योजना को प्रमुखता दी गई है। विशेष रूप से, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बैटरियों और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए 35 और 28 वस्तुओं को सीमा शुल्क से मुक्त किया है। यह कदम भारतीय उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करेगा।
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इसके अलावा, वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि नया इनकम टैक्स बिल आगामी मानसून सत्र में संसद में पेश किया जाएगा, जो 1961 के पुराने इनकम टैक्स एक्ट को बदलने के लिए तैयार है। इस नए बिल का उद्देश्य टैक्स प्रणाली को सरल बनाना और करदाताओं के लिए और अधिक सुविधाजनक बनाना है। यह वित्तीय विधेयक अब राज्य सभा में चर्चा के लिए भेजा जाएगा, हालांकि, उच्च सदन को इसे अस्वीकार करने का अधिकार नहीं होगा।
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