नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने तकनीकी का जबरदस्त इस्तेमाल किया है। इसी का नतीजा है कि भ्रष्टाचार काफी हद तक कम हुआ है। तकनीकी ने काफी हद तक चीजों को सरल बना दिया है। इसी तरह का केंद्र सरकार ने एक और पहल की है, जिससे वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। अब वाहन मालिक एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर से अपने वाहन के बिना किसी रोकटोक के किसी भी राज्य में ले जा सकेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सचिव गिरिधर अरमाने ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में प्राइवेट वाहनों के ट्रांसफर को सुनिश्चित करने के लिए 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए नई भारत सीरीज (BH सीरीज) की शुरुआत की है।

केंद्र सरकार ने अगस्त में ही नई वाहन रजिस्ट्रेशन रिजीम को अधिसूचित किया था। इसके तहत वाहन मालिकों को एक राज्य से दूसरे राज्य या केंद्र शासित राज्यों में ट्रांसफर (Vehicles Transfer) होने पर फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भारत सीरीज के तहत रक्षा कर्मियों, केंद्र व राज्य सरकार, केंद्रीय व राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों या संगठनों के कर्मचारियों को स्वैच्छिक आधार पर यह सुविधा मुहैया होगी, जिनके कार्यालय चार या अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में हैं।

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केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सचिव गिरिधर अरमाने ने बताया कि नेशनल व्हीकल पॉलिसी के तहत राज्यों में वाहन वाहन कबाड़ केंद्र भी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें गुजरात से एक आवेदन मिल चुका है और असम से एक आवेदन की उम्मीद कर रहे हैं। बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि नए राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति के तहत पुराने वाहनों को कबाड़ में देने के बाद खरीदे जाएंगे, उन पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश रोड टैक्स में 25 प्रतिशत की छूट देंगे।

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