भारत को जाति की आग में जलाने की गंभीर साजिश रची जा चुकी है। इस साजिश में कौन और क्यों है उस पर देश को गंभीरता से सोचना पड़ेगा। बंगाल पर पूरा विपक्ष एक होकर महिला सुरक्षा को मुद्दा नहीं बना पा रहा लेकिन जातीय आरक्षण के लिए भारत बंद कर दिया जा रहा। वह भी तब जब न कहीं कोई आरक्षण हटा ना ही कोई योजना आई।

कुछ और ही है लक्ष्य

लोकसभा चुनाव के समय से ही नरेंद्र मोदी को हटाने के गंभीर षड्यंत्र रचे जा रहे। यह साफ दिख रहा कि विपक्ष के लिए देश कुछ नही, केवल मोदी विरोध। जाति की गंदी राजनीति। जनता को गुमराह कर उन्माद फैलाया जा रहा। इसमें नौकरशाही बहुत गंदी भूमिका निभा रही। पूरा विपक्ष एक खास योजना के साथ दिख रहा। इसमें घाघ नौकरशाही खेल रही है। लेटरल भर्ती वाला विज्ञापन वापस लेना था तो पहले यह कहना था कि देश में अभी तक इसमें आरक्षण नहीं है। पुरानी भर्तियों को सामने लाते। बिना कुछ बताए वापस लेने का संदेश जनता में यह गया कि सरकार ने डर कर यह कदम उठाया।

विपक्ष का नेरेटिव जनता में पहुंच गया। सरकार न तो राष्ट्र हित के पक्ष रख पा रही न ही भाजपा का तंत्र जनता में अपनी बात रख पा रहा। नौकरशाही के एक बड़े वर्ग को भी विदेशी तंत्र इस्तेमाल कर रहा। वे किसी भी कीमत पर मोदी को हटाने के लिए काम कर रहे। इसमें भाजपा का अंतर्कलह भी काम कर रहा। मोदी जी का इस समय कमजोर होने का मतलब है भारत जलेगा। विभाजन भी हो जाएगा। बंगाल को मिला कर वृहत्तर बंगला देश के लिए अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक दी है। अमेरिका को किसी भी कीमत पर इस क्षेत्र में अपना बेस चाहिए। भारत के कुछ नेता और नौकरशाह उसके लिए काम कर रहे।

हालिया दो घटनाओं से समझें

1. UP में शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आया। सरकार ने उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने से मना कर दिया।

2. सिर्फ 45 भर्ती लेटरल एंट्री के लिए निकलीं। इसे आरक्षण का रंग दिया गया। मात्र 45 सीटों के लिए जातिवाद की राजनीति के सामने झुक गई सरकार। जबकि लेटरल इंट्री का इतिहास बहुत पुराना है जिसमें स्वामीनाथन और मनमोहन सिंह जैसे लोग स्थापित हुए। इन्हे मोदी या भाजपा ने तो नहीं जगह दी थी?

‘भारत बंद’ किसलिए

क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमीलेयर लागू करने का फैसला दिया हैं? कतई नहीं , चीफ जस्टिस की 7 सदस्यीय बैंच के कुछ सदस्यों ने क्रीमीलेयर पर ओपिनियन दी थी। ओपिनियन फैसले में शामिल नहीं थी। तब क्या मोदी सरकार क्रिमिलेयर लागू कर रही है ? नहीं, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सुझावों के बाद कैबिनेट मंत्रियों की बैठक कर क्रीमीलेयर को लागू नहीं करने का निर्णय लिया हैं।

आखिर है क्या यह क्रीमीलेयर

क्रीमीलेयर उन परिवारों को माना जाता है, जिनकी हर साल की आय 8 लाख हो और यह 3 साल तक लगातार हो। ऐसे को क्रीमीलेयर मानकर आरक्षण से अलग कर देते है। यह ओबीसी में लागू हैं। इससे IAS-RAS स्तर के अफसरों के बच्चों को आरक्षण मिलने के रास्ते बन्द हो जाते है।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को अधिकार दिया है कि वे चाहे तो कैटेगरी में कोटा कर सकती है। यह राज्यों के लिए स्वैच्छिक हैं।मोदी कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के क्रीमीलेयर के सुझाव को रद्द कर दिया। पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कैटेगरी के वर्गीकरण के राज्यों को दिये अधिकार के फैसले पर स्टडी करवाने के लिए विशेषज्ञों को दिया हैं।

सुप्रीम कोर्ट में सबकोटा या वर्गीकरण का केस कैसे आया?

1975 में पंजाब की कांग्रेस की ज्ञानी जैल सिंह सरकार ने SC कैटेगरी में आधा सीटों का कोटा (First preference) मजहबी सिख व वाल्मिकि जातियो को देने का फैसला किया था, यह 2006 तक चला, जब पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने रोक लगा दी। तब इसके विरोध में पंजाब में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। वाल्मीकि एवं मजहबी सिख को कोटा रखने के लिए कांग्रेस की अमरिंदर सिंह सरकार The Punjab Scheduled Castes and Backward Classes (Reservation in Services) Act, 2006 कानून लेकर आई। 2010 में चमार महासभा के देविन्दर सिंह के चुनौति देने पर हाइकोर्ट ने 50% कोटा देने की धारा 4(5) पर रोक लगा दी।

2010 में पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। फिर यह केस 5 जजो की बैंच से होता हुआ 7 जजों की बैंच में गया और फरवरी 2024 से इस देविन्दर सिंह बनाम पंजाब सरकार केस की सुनवाई शुरू हुई। इस तरह इस केस में 1 अगस्त को राज्य को वर्गीकरण की स्वतंत्रता देने का निर्णय आया। राज्य द्वारा कोटा दी जाने वाली जातियो की स्थिति की जांच कोर्ट भी कर सकती है। हरियाणा में बीजेपी सरकार ने एससी में कोटा देने का फैसला किया है। एससी के 20% आरक्षण में 16 वंचित जातियों को आधा कोटा (first preference) देने का प्रस्ताव हैं। पर हरियाणा में अभी आचार संहिता लग चूकी हैं। अध्यादेश जारी करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी है।

हरियाणा राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने वर्गीकरण पर अपनी एक सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य सरकार को दी है। इसी के आधार पर यह फैसला किया गया। इसके तहत एक कैटेगरी में कम प्रतिनिधित्व वाली जातियों को कोटा तय किया जाता है। मान लिजिए एससी के 16 प्रतिशत आरक्षण में 4 प्रतिशत पिछड़ी एससी जातियों नायक, मोची, वाल्मिकि, धोबी, बलाई, चाण्डाल, नट आदि के लिए कर दिया जाये।

सब कोटा बनाने का आधार क्या है?

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार जातियों के प्रतिनिधित्व एवं स्थिति का सर्वेक्षण किया जाता है। सटीक आंकड़े होने पर ही उन जातियों को सबकोटा में लाभ दिया जाता है। सबकोटा की सीट नहीं भरी गई (NFS) गई, तो उसे एससी में कंवर्ट करके शेष एससी जातियों से भरी जायेगी। कोटा एक तरह से कुछ सीटों पर वंचित जातियों को first preference की तरह होता हैं। उनसे पद न भरे जाने पर शेष एससी जातियों से भरे जाते हैं।

अब यह प्रश्न है कि सबकोटा का उपयोग राज्य सरकारों ने राजनीतिक फायदे के लिए करके वोट-बैंक के लिए किसी भी जातियों को जोड़ दिया तो? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सबकोटा में उन्हीं जातियों को जोड़ सकते है जो सर्वेक्षण के आंकड़ों में एससी की वंचित जातियों में है। कर्नाटक के ओबीसी वर्गीकरण को में बिना आंकड़ों के कुछ जातियों को अलग कोटा देने पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी। राजस्थान में एससी-एसटी की जातियों का अलग-अलग मत हैं। राजसमंद-चित्तौड़गढ के भील समाज लंबे समय से एसटी में कोटे की मांग कर रहा था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का स्वागत किया हैं। वहीं वाल्मीकि समाज की भी कुछ इसी तरह की प्रतिक्रिया रही हैं।

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भारत बन्द का आह्वान किस संगठन ने किया? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही अचानक सोशल मीडिया में भारत बंद के पोस्टर और मैसेज आने लग गये, जिस पर आह्वान करने वालों का नाम नहीं था। फिर इसके लिए स्थानीय स्तर समितियां संघर्ष समितियां बनी। अब क्रीमीलेयर के विरोध के मैसेज आ रहे है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमीलेयर का सिर्फ ओपिनियन दिया था और क्रीमीलेयर के उस ओपिनियन को केन्द्र सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। एससी-एसटी की वंचित जातियों का कहना है कि वे लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। उन्होने कानूनी लड़ाइयां लड़ी हैं। जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व उनका हक हैं। उनका कहना है कि विरोध स्वरूप भारत बन्द का आह्वान करने से पहले उनसे सलाह-मशविरा भी नहीं किया।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

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