Basti News: राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद (State Employees Joint Council) की बैठक रविवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित कार्यालय परिसर में मस्तराम वर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में प्रदेश नेतृत्व के आवाहन पर पुरानी पेंशन नीति बहाली सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आगामी 7 नवम्बर को आयोजित एक दिवसीय धरने की रणनीति पर विचार किया गया।

तैयारी बैठक में परिषद (State Employees Joint Council) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम अधार पाल और मंत्री तौलू प्रसाद ने कहा कि राजस्थान सहित देश के अनेक राज्यों में पुरानी पेंशन नीति बहाल हो चुकी है किन्तु उत्तर प्रदेश की सरकार इस दिशा में गंभीर नहीं है। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आगामी 7 नवम्बर को कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित एक दिवसीय धरने में दिन में 10.30 बजे से दो बजे तक जनपद के विभिन्न विभागों के कर्मचारी हिस्सा लेंगे। दिन में 2 बजे मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा जायेगा। उन्होंने आवाहन किया कि कर्मचारी एकजुटता का परिचय दें जिससे न्यायोचित मांगे पूरी हो सके। अध्यक्षता करते हुये मस्तराम वर्मा ने कहा कि कर्मचारियों के समक्ष करो या मरो की स्थिति है। सरकार एक-एक कर समस्याओं को समाप्त कर रही है ऐसे में हमें अपनी एकजुटता बनाये रखते हुये संघर्ष की धार को तेज करना होगा।

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ अध्यक्ष अशोक सिंह, कोषागार कर्मचारी संघ अध्यक्ष अखिलेश पाठक, ग्राम पंचायत अधिकारी संघ अध्यक्ष अरूणेश पाल, पंचायतीराज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ अध्यक्ष अजय आर्या, ग्राम विकास अधिकारी संघ के मण्डल अध्यक्ष राकेश पाण्डेय, सिंचाई संघ अध्यक्ष सुभाष मिश्र ने 7 नवम्बर को आयोजित धरने को पूर्ण समर्थन देते हुये महत्वपूर्ण सुझाव दिये।

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बैठक में मुख्य रूप से इ. राजेश श्रीवास्तव, सन्तोष राव, अम्बिका प्रसाद वैश्य, राम अशीष चौरसिया, अमरेश श्रीवास्तव, प्रभाकर पाल, फिरोज खां, विनय शुक्ल, अनुपम चौधरी, जंग बहादुर, अरविन्द कुमार, राजेश कुमार, देवेन्द्र सिंह, सुजीत कुमार, सुरेन्द्र पाल, आशीष श्रीवास्तव, महेन्द्रनाथ, संजय यादव, रामचरन, शिवमंगल पाण्डेय, शेषराम दिवाकर, रंजना श्रीवास्तव, अनुराधा पाण्डेय, पुष्पारानी के साथ ही विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी, सदस्य शामिल रहे।

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