रवींद्र प्रसाद मिश्र

ADR Report CM India 2025: भारत में मुख्यमंत्री की कुर्सी सिर्फ सत्ता की ताकत नहीं, बल्कि संपत्ति और विवादों से भी गहराई से जुड़ी होती है। चुनाव सुधार से जुड़ी NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और नेशनल इलेक्शन वॉच (NEW) की ताज़ा रिपोर्ट ने देश के मौजूदा मुख्यमंत्रियों की संपत्ति और आपराधिक मामलों का खुलासा किया है।

कुल संपत्ति 1632 करोड़ रुपये, अकेले नायडू के पास 57%

रिपोर्ट के मुताबिक, देश के मौजूदा 30 मुख्यमंत्रियों की कुल संपत्ति 1632 करोड़ रुपये है। इसमें से अकेले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के पास 931 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति है।

नायडू की चल संपत्ति (कैश, डिपॉजिट, जेवर) : 810 करोड़ रुपये

अचल संपत्ति (जमीन, मकान) : 121 करोड़ रुपये

कर्ज : 10 करोड़ रुपये

ममता बनर्जी सबसे कम संपत्ति वाली CM

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देश की सबसे गरीब CM हैं। उनकी कुल संपत्ति सिर्फ 15.38 लाख रुपये है। इनके पास केवल चल संपत्ति है। नाम पर न कोई घर, न कार, न अचल संपत्ति।

देश के 5 सबसे अमीर मुख्यमंत्री

चंद्रबाबू नायडू (आंध्र प्रदेश)- 931.8 करोड़ रुपये

पेमा खांडू (अरुणाचल प्रदेश)- 332.5 करोड़ रुपये (180 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज)

सिद्धारमैया (कर्नाटक)- 51.9 करोड़ रुपये

नेफ्यू रियो (नगालैंड)- 46.9 करोड़ रुपये

मोहन यादव (मध्य प्रदेश)- 42 करोड़ रुपये

देश के 5 सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री

ममता बनर्जी (पश्चिम बंगाल)- 15.3 लाख रुपये

उमर अब्दुल्ला (जम्मू-कश्मीर)- 55.2 लाख रुपये

पिनराई विजयन (केरल)- 1.18 करोड़ रुपये

भजनलाल शर्मा (राजस्थान)- 1.46 करोड़ रुपये

योगी आदित्यनाथ (उत्तर प्रदेश)- 1.54 करोड़ रुपये

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40% मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक केस

ADR की रिपोर्ट के मुताबिक, देश के 30 में से 12 मुख्यमंत्री (40%) पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 10 मुख्यमंत्रियों पर हत्या की कोशिश, अपहरण और रिश्वतखोरी जैसे गंभीर आरोप हैं।

रेवंत रेड्डी (तेलंगाना, कांग्रेस)- 89 केस

एमके स्टालिन (तमिलनाडु, DMK)- 47 केस

चंद्रबाबू नायडू (आंध्र प्रदेश, TDP)- 19 केस

सिद्धारमैया (कर्नाटक, कांग्रेस)- 13 केस

हेमंत सोरेन (झारखंड, JMM)- 5 केस

गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों की आय 223% बढ़ी

ADR की दूसरी रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि देश की गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों (RUPP) की आय 2022-23 में 223% बढ़ी। देश में कुल 2764 RUPP हैं। इनमें से 73% (2025 पार्टियां) ने वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं किया। सिर्फ 739 पार्टियों का डेटा उपलब्ध है। गुजरात की 5 पार्टियों ने मिलकर 2316 करोड़ रुपये की आय दिखाई, जबकि पिछले 5 साल में इन्हें केवल 22 हजार वोट मिले।

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