लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें सबसे चर्चित फैसला अयोध्या में एक भव्य और विश्व स्तरीय राम मंदिर संग्रहालय बनाने का है। इसके साथ ही राज्य के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी सौगात देते हुए यह तय किया गया कि अब प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने और प्रशिक्षण में जाने का समय भी उनकी ड्यूटी का हिस्सा माना जाएगा।

कैबिनेट में कुल 20 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 19 को मंजूरी मिल गई है। केवल एक प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। मंजूर हुए प्रस्तावों में औद्योगिक विकास, नगर विकास, आवास, वित्त, पर्यटन और स्टांप से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं।

अयोध्या को मिलेगा विश्वस्तरीय संग्रहालय

राम मंदिर निर्माण और प्राण-प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों का ताँता लगा रहता है। इसी को देखते हुए वहाँ एक बड़े सांस्कृतिक संग्रहालय की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब अयोध्या में एक अत्याधुनिक और विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय बनाने का रास्ता साफ हो गया है। यह संग्रहालय अयोध्या की धार्मिक-सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा।

खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी

राज्य सरकार ने खिलाड़ियों के हक में एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य सेवा में कार्यरत खिलाड़ी जब राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं या प्रशिक्षण शिविरों में हिस्सा लेंगे, तो उस पूरी अवधि को उनकी सरकारी ड्यूटी माना जाएगा। इसमें आने-जाने में लगने वाला समय भी शामिल होगा। इससे खिलाड़ियों को अपने खेल कैरियर और नौकरी के बीच तालमेल बैठाने में आसानी होगी।

दिव्यांगजनों के लिए अच्छी खबर

प्रदेश के दिव्यांगजनों को भी एक बड़ी राहत मिली है। कैबिनेट ने हर मंडल मुख्यालय पर एक जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इससे दिव्यांग नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ और समर्थन मिल सकेगा।

इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

कानपुर और बरेली में पानी की व्यवस्था: अटल नवीकरण मिशन के तहत कानपुर में पेयजल पाइपलाइन के विस्तार और बरेली में पेयजल पुनर्गठन योजना के लिए करोड़ों रुपये के प्रस्ताव स्वीकृत।

इसे भी पढ़ें: जेल में मानसिक प्रताड़ना झेल रहे इमरान खान

टाउनशिप परियोजनाओं को गति: पुरानी और ठप पड़ी एकीकृत टाउनशिप परियोजनाओं को रद्द करते हुए, सक्रिय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए नियमों में ढील दी गई। अब 12.50 एकड़ से कम जमीन पर भी टाउनशिप विकसित की जा सकेगी।

कानपुर में नया अस्पताल: कानपुर के सिविल लाइन स्थित एक मेमोरियल हॉस्पिटल की जमीन को मल्टी-स्पेशियलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव पारित।

वित्त विभाग के प्रस्ताव: डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजना से जुड़ी रिपोर्ट को अगले विधानमंडल सत्र में पेश करने की मंजूरी दी गई।

इसे भी पढ़ें: बाइक बाजार में होंडा की बादशाहत बरकरार, बजाज पल्सर ने लगाई छलांग