Ravindra Mishra
लखनऊ: कार्यों में शिथिलता व लापरवाही बरतने के चलते प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अंतर्गत कार्य करने वाले आठ जनपदों के सीएलटीसी की आबद्धता सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग/निदेशक सूडा, डॉ. अनिल कुमार ने समाप्त करने के आदेश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अंतर्गत ऑनलाइन मोड में ही समस्त कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश के सभी जनपदों में कार्यरत सीएलटीसी को लक्ष्य के अनुरूप लाभार्थियों की जांच के उपरांत डीपीआर अपलोड करने के निर्देश मुख्यालय स्तर से दिए गए थे।
इस निर्देश के क्रम में नगर निगम जनपदों को 2500 तथा गैर नगर निगम जनपदों को 1500 डीपीआर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। किंतु नगर निगम जनपदों में कानपुर नगर, अलीगढ़, फिरोजाबाद के द्वारा 20 से भी कम डीपीआर अपलोड किए गए। वहीं गैर नगर निगम जनपदों में कुशीनगर, आजमगढ़, फर्रुखाबाद, चित्रकूट तथा हापुड़ द्वारा एक भी डीपीआर अपलोड नहीं किया गया। इस जनकल्याणकारी योजना में लापरवाही बरतने पर सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग/निदेशक सूडा, डॉ. अनिल कुमार ने उक्त जनपदों में कार्यरत सीएलटीसी की सेवाएं समाप्त करने के आदेश दिए।
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वहीं दूसरी ओर जनपद श्रावस्ती के साथ ही जनपद जनपद बलरामपुर में भी सीएलटीसी के दायित्वों निर्वहन करने रजनीश पटेल के द्वारा शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय छोडऩे व लक्ष्य के अनुरूप डीपीआर अपलोड न करने कारण उनकी भी सेवाएं समाप्त कर दी गईं हैं। उक्त निर्देशों के क्रम में मुशीर सिद्दीकी जनपद अलीगढ़, नितिन सक्सेना जनपद फर्रुखाबाद, सौरभ सिंह जनपद कुशीनगर, रवित रंजन चौधरी जनपद कानपुर नगर, सोहम मिश्रा जनपद फिरोजाबाद, अंकित कुमार पटेल जनपद आजमगढ़, अर्जुन सिंह जनपद चित्रकूट का अतिरिक्त प्रभार मूल तैनाती जनपद बांदा, सरोज पाठक जनपद हापुड़ एवं रजनीश पटेल जनपद श्रावस्ती की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के निर्देश सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग/निदेशक सूडा, डॉ. अनिल कुमार द्वारा दिए गए हैं।
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