Ravindra Mishra
Budget 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2025-26 के केंद्रीय बजट में मध्यम वर्ग, किसानों और महिलाओं को प्रमुख राहत देने की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विभिन्न क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने और रोजगार सृजन की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
बजट की अहम घोषणाएँ:
मध्यम वर्ग को बड़ी राहत: आयकर के नए स्लैब में 12 लाख रुपये तक की आय पर पूरी तरह से कर छूट दी गई है। नौकरीपेशा लोगों को 12.75 लाख रुपये तक की आय पर भी कर नहीं लगेगा, जिससे उन्हें सीधी राहत मिलेगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार: अगले तीन सालों में सभी जिला अस्पतालों में ‘डे केयर’ कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएंगे, और 200 ऐसे केंद्र 2025-26 में काम करने लगेंगे। गिग वर्कर्स को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।
#WATCH | #UnionBudget2025 | Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says, “The FDI limit for the Insurance Sector will be raised from 74 to 100 percent. This enhanced limit will be available for those companies which invest the entire premium in India. The current guardrails… pic.twitter.com/UOYI0DNesf
— ANI (@ANI) February 1, 2025
कृषि और ग्रामीण विकास: प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों को शामिल किया जाएगा, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ब्याज सहायता सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई है।
नए परिवहन और हवाई सेवा प्रोजेक्ट: ‘उड़े देश का आम नागरिक’ योजना के तहत 120 नए हवाई गंतव्यों को जोड़ा जाएगा, जिससे लाखों यात्रियों को सहूलत मिलेगी। बिहार में नए हवाई अड्डों के निर्माण की योजना भी है।
आवास परियोजनाओं के लिए नया कोष: रुकी हुई आवास परियोजनाओं के लिए 15,000 करोड़ रुपये का ‘स्वामी’ कोष बनाया जाएगा, ताकि घर खरीदारों को राहत मिले और अटकी हुई परियोजनाओं को पूरा किया जा सके।
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महिलाओं और युवाओं के लिए ऋण योजनाएँ: पहली बार उद्यम शुरू करने वाली महिलाओं, एससी और एसटी समुदायों के लिए 2 करोड़ रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। इसके अलावा, ग्रामीण इलाकों में होमस्टे के लिए मुद्रा ऋण की सुविधा भी शुरू की जाएगी।
नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश: बिहार के पटना में आईआईटी की क्षमता बढ़ाई जाएगी और शिक्षा क्षेत्र में नई योजनाओं को लागू किया जाएगा। इसके साथ ही, भारतीय डाक विभाग को 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों के साथ एक बड़ा लॉजिस्टिक संगठन बनाने की योजना है। इस बजट से महिलाओं, किसानों, और युवाओं के लिए कई फायदे होंगे और देश में आर्थिक विकास के नए रास्ते खुलेंगे।
यह महान भारत बनाने का दूरदर्शी, जिम्मेदार, सुधारवादी और क्रांतिकारी बजट है। देश अब सर्विस सेक्टर के साथ मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र में भी पावर हाउस बनेगा। ‘आत्मनिर्भर भारत’ ही ‘विकसित भारत’ की आधारशिला बनेगा। यह लोगों पर भरोसा जताने वाला बजट है।
-प्रो.संजय द्विवेदी,
पूर्व महानिदेशक, भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी)
नई दिल्ली
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