UP Gramin Abadi Bill Passed: उत्तर प्रदेश की ग्रामीण आबादी के लिए एक बड़ी राहत और ऐतिहासिक फैसला हुआ है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में ‘उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक-2025’ सर्वसम्मति से पारित हो गया। इसके साथ ही गाँव-देहात में ज़मीन के खरीद-बिक्री और नामांतरण जैसे काम काफी आसान हो जाएंगे।

इस नए कानून का सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में ‘घरौनी’ (घर की नकल या स्थानीय भू-अभिलेख) को ही ज़मीन के मालिकाना हक का आधिकारिक दस्तावेज़ मान लिया जाएगा। वंशानुगत संपत्ति (वरासत), बिक्री या किसी अन्य कारण से घरौनी में नाम बदलने या सुधार की प्रक्रिया भी सरल बना दी गई है। इससे ग्रामीणों को अब ज़मीन से जुड़े झंझटों और लंबी कागज़ी दौड़ से मुक्ति मिलने की उम्मीद है।

हालाँकि, इस विधेयक पर चर्चा के दौरान एक चिंताजनक बात सामने आई। सदन में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर संबंधित विभाग का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद नहीं था, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने गहरी नाराज़गी जताई।

दस और विधेयक बने कानून, बांके बिहारी मंदिर न्यास अधिनियम भी शामिल

इससे पहले सोमवार को ही सदन को सूचित किया गया कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंज़ूरी के बाद दस और विधेयक कानून का रूप ले चुके हैं। इनमें सबसे उल्लेखनीय श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास विधेयक है, जो अब एक अधिनियम बन गया है। यह विधेयक अगस्त में ही पारित हो गया था और राज्यपाल की स्वीकृति के बाद अब कानूनी जामा पहन गया है। इसके अलावा जिन अन्य विधेयकों को कानून की मंज़ूरी मिली है, उनमें शामिल हैं।

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उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक 2025

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक 2025

उत्तर प्रदेश लोक अभिलेख विधेयक 2025

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक 2025

सात नए अध्यादेश भी पटल पर रखे गए

सत्र के दौरान राज्य सरकार ने सात नए अध्यादेश भी विधानसभा पटल पर रखे। इनमें प्रमुख हैं।

उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण अध्यादेश 2025

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश 2025

उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश 2025

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) अध्यादेश 2025

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