लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले (Yogi cabinet decision) लिए गए हैं। इनमें से सबसे बड़ा फैसला न्यायिक सेवा से जुड़े अधिकारियों के लिए लिया गया है। उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी, 1996 से 31 दिसंबर, 2005 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले न्यायिक सेवा के अफसरों को नए दर से पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। नई पेंशन के मुताबिक सेवानिवृत्त होने की तिथि पर मिलने वाले वेतन के 50 फीसदी दर यानी 3.07 गुणांक के आधार पर किया जाएगा।

गौरतलब है कि यूपी में 1 जनवरी, 1996 से 31 जनवरी, 2005 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले न्यायिक सेवा के अफसरों की पेंशन का निर्धारण अखिरी वेतनमान के 50 फीसदी के सबसे निचले दर से किया गया था। इससे इन सालों में सेवानिवृत्त होने वाले न्यायिक अधिकारियों की पेंशन कम हो गई थी। जिसका काफी विरोध हुआ और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सर्वोच्च न्यायालय में तर्क दिया गया कि छठे वेतनमान के आधार पर उन्हें पेंशन कम मिल रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए राज्य सरकार को इसमें सुधार करने का आदेश दिया था। इसी के आधार पर राज्य सरकार ने पेंशन दर संशोधित करने का फैसला किया है। अब इन अधिकारियों की पेंशन का पुनरीक्षण 3.07 गुणांक के आधार पर किया जाएगा। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायिक सेवा से जुड़े अधिकारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है।

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मंत्री परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों से बीते दिनों किए गए उनके जिलों और मंडलों के दौरे के बारे में बातचीत की है और फीडबैक लिया है। सभी मंत्रियों ने एक एक करके अपने अपने अनुभव साझा किए हैं और सुझाव भी बताए हैं। 6 मंत्री समूह ने अपने दौरे से संबंधित रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंप दी है।

13 प्रस्ताव कैबिनेट के सामने पास हुए

अंतरराष्ट्रीय खेलों में शामिल हुए यूपी के पदक विजेताओंको 9 विभागों के 24 राजपत्रित पदों पर लाने का प्रस्ताव पास हुआ है। इन 24 पदों को लोकसेवा आयोग की परिधि से बाहर किया गया है। BDO 4, BSA 1 DSP 7 DPRO 2, नायाब तहसीलदार 2 पद खिलाड़ियों के लिए होंगे। 5 छोटे हवाई अड्डों के प्रबंधन और संचालन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा समझौता करते हुए एमओयू किया जाएगा। AAI प्रबंधन करेगा यूपी के 5 अलीगढ़, आज़मगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती, सोनभद्र हवाई अड्डों का और इसके लिए समझौता होगा। भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय को भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय बनाये के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अजय कुमार मिश्र को प्रदेश सरकार का नया महाधिवक्ता बनाये जाने की मंजूरी दी गई।

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