नई दिल्ली। टूलकिट मामले में बीजेपी प्रवक्ता संबिता पात्रा और अन्य नेताओं के ट्वीट को मैनुपुलेटिव मीडिया (Manipulated Media) टैग देना ट्विटर को भारी पड़ता नजर आ रहा है। इस संदर्भ में जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के कार्यालय पहुंच कर नोटिस भी दिया है। इसके बाद से विपक्षी दलों की जहां अभिव्यक्ति के नाम पर सियासत शुरू हो गई है, वहीं ट्विटर ने भारत में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। हालांकि ट्विटर की यह चिंता भी सियासी नजर आ रही है। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ट्विटर कार्यालय को जो नोटिस दिया है उसमें संबित पात्रा के ट्वीट को किस मैनुपुलेटिव टैग किया गया है। इसकी जानकारी मांगी गई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ट्विटर के पास ऐसी कोई जानकारी है जो हम लोगों के पास नहीं है।

ट्विटर के प्रवक्ता के अनुसार हाल के दिनों में जो घटनाक्रम आए हैं, उससे हमें अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता हो रही है। साथ ही उन्होंने अपने उपभोक्ताओं की अभिव्यक्ति की आजादी को भी खतरा बताया है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा है कि हमारे वैश्विक नियमों और सर्विस टर्म को लागू करने पर दुनिया भर की पुलिस को हमसे ऐतराज रहता है। इस बात को लेकर हमारे साथ—साथ भारत और दुनिया के अन्य देशों में मौजूद अन्य सिविल सोसायटी भी चिंतित हैं। हालांकि ट्विटर ने इसे दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से जोड़कर अपनी चिंता नहीं जाहिर की है। वहीं ट्विटर की तरफ से संबित पात्रा के ट्वीट को मैनुपुलेटिव टैग किए जाने पर भारत सरकार ने अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज करा चुका है।

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आईटी मंत्रालय की तरफ से ट्विटर को लेटर भेजकर इस टैग को हटाने के लिए कहा गया है। ट्विटर से कहा गया है कि टूलकिट का मामला कानून प्रवर्तन एजेंसी के समक्ष लंबित है। ऐसे में ट्विटर को यह अधिकार किस आधार पर मिल गया कि बिना किसी सबूत के किसी को तथ्यात्मक गलत करार दे दे। लेटर में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि ट्विटर ने यह हरकत जानबूझ कर जांच प्रभावित करने के लिए किया है।

बता दें कि हाल के वर्षों में ट्विटर की भूमिका काफी संदिग्ध होती जा रही है। भारत में देश विरोधी तत्वों का ट्विटर की तरफ से लगातार समर्थन जारी है। इसका प्रमाण अभिनेत्री कंगना रनौत से समझा जा सकता है। कंगना के हल्के ट्वीट पर उनका ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया जाता है, जबकि कई ऐसे तत्व हैं जो ट्विटर के जरिए देश में आग लगाने की कोशिश में लगे रहते हैं, उनपर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती।

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