नई दिल्ली: गुजरात में शराब से हुई मौतों के बाद शराब को लेकर एकबार फिर बहस छिड़ गई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति सोमवार से वापस हो जाएगी। केंद्र के साथ बढ़ रहे विवाद के बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा है कि पुरानी आबकारी नीति छह महीने तक लागू रहेगी।

दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से नई आबकारी नीति (New Excise Policy) के क्रियान्वयन की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने राजधानी में खुदरा शराब बिक्री की पुरानी व्यवस्था को फिर से अपनाने का फैसला किया है। गौरतलब है कि आबकारी नीति 2021-22, जिसे 31 मार्च के बाद दो बार दो-दो महीने की अवधि के लिए बढ़ाया गया था, वो 31 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। आबकारी विभाग फिलहाल आबकारी नीति 2022-23 पर काम कर रहा है, जो अन्य बातों के अलावा दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी की सिफारिश करती है। अधिकारियों के मुताबिक मसौदा नीति को उपराज्यपाल वीके सक्सेना को उनकी मंजूरी के लिए भेजा जाना अभी बाकी है।

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उन्होंने कहा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिनके पास आबकारी विभाग का भी अतिरिक्त प्रभार है। उन्होंने आबकारी विभाग को नई नीति आने तक छह महीने की अवधि के लिए आबकारी नीति की पुरानी व्यवस्था को वापस अपनाने का निर्देश दिया है। बता दें कि चार निगम – दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (DSIIDC), दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (DTTDC), दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर (DCCWS) और दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (DSCSC) अधिकांश शराब चला रहे थे। आबकारी नीति 2021-22 से पहले शहर में दुकानों पर दिल्ली सरकार की तरफ से शराब की खुदरा बिक्री बंद कर दी गई थी।

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