One Nation, One Election: वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार बड़ी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। एक देश-एक चुनाव (One Nation, One Election) को लेकर जारी बहस के बीच बीच भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया है, जो इस पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। बताया जा रहा है भारत सरकार जल्द ही इसपर आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर देगी।

गौरतलब है कि गुरुवार को केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया था। इसके बाद कयासबाजी शुरू हो गई थी कि इस विशेष सत्र में मोदी सरकार एक देश-एक चुनाव (One Nation, One Election) को लेकर बिल ला सकती है और चर्चा कराने के बाद इसे पास कर सकती है। जैसे ही यह चर्चा शुरू हुई, देश में नई बहस छिड़ गई। विपक्ष दलों के कई नेताओं की तरफ से इस तरह के किसी भी बिल लाने को गैरसंवैधानिक बताया जाने लगा।

अगर लागू हुआ तो एक साथ होंगे सभी चुनाव

एक देश-एक चुनाव का फैसला अगर लागू होता है, तो सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ संपन्न कराए जाएंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर एक देश-एक चुनाव के पक्ष में जोर-शोर से आवाज़ उठा चुके हैं। वह अब देश में इसको लेकर माहौल बनाने का काम शुरू हो चुका है। गौरतलब है कि कुछ समय पहले ही लॉ कमिशन ने एक देश एक चुनाव पर आम लोगों की राय भी मांगी थी।

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पीएम मोदी ने संसद में किया था जिक्र

संसद सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया था कि किसी को भी एक सिरे से एक देश-एक चुनाव के मसले को नहीं नकारना चाहिए और इसपर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने देश का वक्त, खर्च और विकास की गति तो तेज करने के लिए एक देश-एक चुनाव को समय की मांग बताया था और कहा था कि हमें इस ओर कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। ज्ञात हो कि केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ट्विटर पर ये जानकारी साझा करते हुए बताया था कि 18 से 22 सितंबर तक केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया है। इस दौरान 5 बैठकें होंगी और अमृत काल की तरफ बढ़ रहे देश के विकास के मुद्दों पर सार्थक चर्चाएं होंगी। वहीं विपक्ष एक देश-एक चुनाव के मसले पर भी भड़क गया है। विपक्षी नेता मोदी सरकार पर हमलावर हो गए हैं।

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