Collegium: जजों की नियुक्ति के मामले में केंद्र और सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के बीच टकराव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं खबर आ रही है कि केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू (Law Minister Kiren Rijiju) ने CJI डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (Collegium) में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने का सुझाव दिया है। इसके अलावा जजों की नियुक्ति की संवैधानिक प्रक्रिया में सरकार के प्रतिनिधि शामिल करने का भी सुझाव है।

सूत्रों के मुताबिक सीजेआई (GJI) को लिखे पत्र में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को SC कॉलेजियम (Collegium) में और संबंधित राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को HC कॉलेजियम में शामिल करने का सुझाव भी शामिल है। पत्र में कहा गया कि जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही के संचार के लिए यह जरूरी है। सूत्रों के अनुसार CJI डीवाई चंद्रचूड़ को कानून मंत्री किरेन रिजिजू (Law Minister Kiren Rijiju) का यह पत्र संवैधानिक अधिकारियों की तरफ से आलोचना की कड़ी में भेजा गया है।

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गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने भी बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट पर अक्सर विधायिका के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही के अभाव के बारे में सार्वजनिक रूप से बोलने के बाद केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने पत्र लिखकर ये सुझाव दिए हैं।

कॉलेजियम (Collegium) के जरिए होती है जजों की नियुक्ति

बता दें कि कॉलेजियम (Collegium) 25 साल पुरानी प्रणाली है, इसी के जरिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करते हैं। मौजूदा समय में कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एसके कौल, केएम जोसेफ, एमआर. शाह, अजय रस्तोगी और संजीव खन्ना शामिल हैं।

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