लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी के आदेश पर रोक लगा दी है। राज्य सूचना आयोग ने मुख्य सचिव को यूपी राज्य में संचालित सभी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को निर्देशित करने का निर्देश दिया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किसी के द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के लिए अपने-अपने स्कूल में जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति करें। यह आदेश न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति मोहम्मद की पीठ द्वारा पारित किया गया था।

शमीम अहमद ने अध्यक्ष अतुल कुमार के माध्यम से गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के संघ, उत्तर प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसियेशन द्वारा दायर एक रिट याचिका पर तर्क दिया कि निजी स्कूल किसी भी राज्य या स्थानीय प्राधिकरण से कोई अनुदान सहायता प्राप्त नहीं कर रहे हैं। अतः आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत परिभाषित ‘लोक प्राधिकरण’ की परिभाषा के तहत नहीं आते हैं।

रिट याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता रवि प्रकाश गुप्ता ने रिट याचिका में तर्क दिया है कि धारा 18 के तहत अपने मूल अधिकार क्षेत्र में शक्ति का प्रयोग करते हुए, मुख्य सचिव को धारा 19(8)(ए)(पप) के तहत ऐसा कोई सामान्य निर्देश नहीं दिया जा सकता है। इसी प्रकार, राज्य सूचना आयोग द्वारा किया गया ऐसा निर्देश भी उसके सलाहकार क्षेत्राधिकार से संबंधित धारा 25(5) के तहत नहीं दिया जा सकता है।

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श्री गुप्ता ने न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति सुरेश कुमार गुप्ता की एक समन्वय पीठ ने 14 जुलाई, 2021 को एक गैर सहायता प्राप्त स्कूल सिटी मोंटेसरी द्वारा दायर मामले में राज्य सूचना आयोग के इस आदेश के संचालन पर पहले ही रोक लगा दी है। स्कूल जो रिट याचिकाकर्ता संघ के सदस्यों के लिए भी लागू किया जा सकता है, क्योंकि राज्य आयोग के इस आदेश का उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। उत्तर प्रदेश राज्य में याचिकाकर्ता संघ के सदस्य होने पर इस स्थगन आदेश के संचालन का विस्तार करते हुए, न्यायालय ने आरटीआई कार्यकर्ता और अन्य को नोटिस जारी किया और यूपी और राज्य सूचना आयोग रिट याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए आदेश पारित किया है।

रिट याचिका में यह तर्क दिया गया था कि राज्य सूचना आयोग ने गलती से देखा कि वंचित समूहों के छात्रों को 25 प्रतिशत मुफ्त प्रवेश के एवज में बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 12(2) के तहत निजी स्कूलों की प्रतिपूर्ति राशि राज्य द्वारा सहायता अनुदान के लिए जिसे ‘वित्तपोषित’ माना जा सकता है, ऐसे स्कूल को आरटीआई अधिनियम, 2009 की धारा 2 (एच) के तहत ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ के दायरे में लाया जा सकता है। यह स्पष्ट किया कि केवल सहायक, अनुदान, छूट, विशेषाधिकार आदि प्रदान करना, जैसे कि पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध कराना नहीं कहा जा सकता है, जब तक रिकार्ड नहीं दिखाता है कि फंडिंग उस निकाय के लिए इतनी बड़ी थी, जो व्यावहारिक रूप से इस तरह के फंडिंग से चलती है और लेकिन इस तरह के फंडिंग के लिए, यह अस्तित्व के लिए संघर्ष करेगा।

याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में 25 प्रतिशत मुफ्त प्रवेश की वैधता की जांच करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि आरक्षण (93वें संवैधानिक संशोधन के तहत संवैधानिक रूप से अनुमत) छात्रों के पक्ष में है। निजी स्कूलों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को संविधान के अनुच्छेद 15 में खंड (5) डालने से गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को सहायता प्राप्त स्कूलों के बराबर नहीं लाया जाएगा। मुफ्त प्रवेश के बदले इस तरह की प्रतिपूर्ति गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को सहायता प्राप्त स्कूलों के बराबर नहीं बना देगी।

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