Yogi Cabinet: जैव ऊर्जा और एमएसएमई की नई नीति को मंजूरी, जानें अन्य फैसले

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Yogi Cabinet: लोक भवन में मंगलवार को हुई योगी कैबिनेट (Yogi Cabinet) की बैठक में जैव ऊर्जा नीति को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा एमएसएमई नीति को भी मंजूरी मिल गई है। योगी कैबिनेट (Yogi Cabinet) की बैठक में 20 प्रस्तावों को पास किया गया है। मुजफ्फरनगर और गोंडा की कटरा बाजार नगर पालिका परिषद के सीमा विस्तार को भी कैबिनेट (Yogi Cabinet) ने हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन को भी स्वीकार कर लिया गया है। इसी के साथ ही केंद्र की नीति आयोग की तर्ज पर स्टेट ट्रांसफ़ॉरमेशन कमीशन बनाए जाने को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) इसके अध्यक्ष होंगे।

कैबिनेट बैठक (Yogi Cabinet) के बाद फैसलों के बारे में मंत्री एके शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जैव ऊर्जा नीति मंजूर कर ली गई है। इस नीति के तहत पांच साल की सब्सिडी देंगे। इसके तहत सरकार सभी जिलों में बायो फ्यूल प्लांट लगाने के लिये आवेदन मांगेगी। वहीं 30 वर्षों के लिये एक रुपये की लीज पर जमीन दी जाएगी। स्टाम्प शुल्क में भी 100 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।

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मंत्री ने बताया कि बैठक में ऊर्जा विभाग के अंतर्गत जैव ऊर्जा के संबंध में एक विभागीय प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके तहत पराली जलाने अर्बन समस्या का समाधान होगा। इससे वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी। साथ ही जैव अपशिष्ट का निस्तारण वैज्ञानिक विधि से हो सकेगा। इसके तहत 5 वर्ष में होने वाली जैव ऊर्जा परियोजना के अंतर्गत बायोगैस बायोकॉन बायोडाटा भारत सरकार की उत्पादन योजना पर इंसेंटिव दिया जाएगा। इसी क्रम में एमएसएमई नीति के तहत ग्राम सभाओं की जमीन लेकर एमएसएमई यूनिट लगेंगी। इसके तहत एक्सप्रेस-वे के पांच किलोमीटर में 5 एकड़ जमीन पर एमएसएमई क्लस्टर बनेगा।

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