हरियाणा सरकार ने किसानों की मानी सभी मांग, करनाल कांड की होगी जांच

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Karnal incident

नई दिल्ली: हरियाणा के करनाल में सरकार और किसानों के बीच जारी तनातनी हुई वार्ता के बाद समाप्त हो गई है। हरियाणा सरकार ने किसानों की बढ़ती नाराजगी को देखते हुए प्रदर्शनकारी किसानों की सभी मांगों को मान लिया है। इस पर किसानों ने प्रदर्शन समाप्त करने की सहमति दे दी है। सरकारी अधिकारियों और किसानों के बीच हुई वार्ता में फैसला लिया गया है कि किसानों पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम के खिलाफ हरियाणा सरकार न्यायिक जांच कराएगी। इसी के साथ जब तक जांच जारी रहेगी तब तक के लिए एसडीएम को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है।

इतना ही नहीं प्रदर्शन के दौरान मृत किसान सतीश काजल के परिवार से दो सदस्यों को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। बता दें कि करनाल में लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम को निलंबित करने की मांग को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे थे, जिसे आज अधिकारियों के साथ ही बैठक के बाद समाप्त करने पर सहमति बन गई है। बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने बताया कि अधिकारियों और किसान नेताओं के बीच बैठक के बाद हरियाणा सरकार ने 28 अगस्त को बसताड़ा टोल घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं।

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यह जांच उच्च न्यायालय से सेवापिवृत्त न्यायाधीश द्वारा कराई जाएगी। इस जांच को एक महीने में पूरा कर लिया जाएगा। इसी के साथ जांच पूरी होने तक एसडीएम आयुष सिन्हा को छुट्टी पर भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसी के साथ ही मृतक किसान सतीश काजल के परिवार के दो सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की मंजूरी दी गई है। गौरतलब है कि 28 अगस्त को किसान एक सरकारी कार्यक्रम को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जिसके विरोध में एसडीएम को लाठीचार्ज करने का आदेश देना पड़ गया था। इस दौरान किसान सतीश काजल की हार्टअटैक होने से मौत हो गई थी।

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