Newschuski Digital Desk: बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े और जनहितैषी फैसले हुए। सरकारी कर्मचारियों को राहत देने वाले फैसले से लेकर प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाने तक, कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

डीए में बढ़ोतरी: राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 5% की वृद्धि की मंजूरी मिली है।

नई दर: 1 जुलाई 2025 से यह बढ़ा हुआ भत्ता लागू होगा। छठे वेतनमान के तहत डीए 252% से बढ़कर 257% हो जाएगा। पांचवें वेतनमान के तहत यह 466% से बढ़कर 474% होगा।

प्रशासनिक ढांचे में बदलाव

बैठक में राज्य के विकास और विशेषज्ञता पर ध्यान केंद्रित करते हुए तीन नए विभाग बनाने का अहम फैसला लिया गया। इसमें युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमान विभाग को बढ़ाया गया है। इसके साथ ही, मौजूदा कुछ विभागों के नाम बदलकर उनके दायरे को स्पष्ट किया गया है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का नाम बदल कर डेरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, श्रम संसाधन विभाग को श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग और कला, संस्कृति एवं युवा विभाग को कला एवं संस्कृति विभाग कर दिया गया है।

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अन्य प्रमुख फैसले

युवाओं के लिए कौशल विकास: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के साथ मिलकर ‘विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम’ चलाने की स्वीकृति।

बिजली बकाया के लिए फंड: नगर निकायों की बिजली कंपनियों के बकाया भुगतान के लिए 400 करोड़ रुपये की राशि मंजूर।

शहीद के परिवार को नौकरी: ऑपरेशन सिंदूर में शहीद बीएसएफ जवान मोहम्मद इम्तियाज के पुत्र मोहम्मद इमदाद रजा को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का प्रस्ताव पारित।

कड़ी कार्रवाई: रोहतास जिले के राज्य खाद्य निगम के पूर्व जिला प्रबंधक सुधीर कुमार को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी।

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